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आपातकालीन प्रावधान

संदर्भ
हाल ही में मणिपुर में हुई हिंसा ने केंद्र-राज्य संबंधों और भारत में आपातकालीन प्रावधानों के उपयोग पर बहस को फिर से जीवित कर दिया है। यह स्थिति भारत की संघीय संरचना और संकटों से निपटने के लिए बनाए गए संवैधानिक तंत्र की जटिलताओं और चुनौतियों को रेखांकित करती है।

भारत में संघीय ढांचा
संघीय संरचना: भारत एक संघीय प्रणाली के रूप में संचालित होता है, जिसमें केंद्र और राज्यों में अलग-अलग सरकारें होती हैं। इस ढांचे को विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों को संतुलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
सातवीं अनुसूची: भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को तीन सूचियों के माध्यम से परिभाषित करती है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
संघ सूची: इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे रक्षा, विदेश मामले, और परमाणु ऊर्जा शामिल हैं।
राज्य सूची: इसमें पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, और कृषि जैसे स्थानीय या राज्य महत्व के विषय आते हैं।
समवर्ती सूची: इसमें शिक्षा, विवाह, और दिवालियापन जैसे केंद्र और राज्यों दोनों के लिए साझा रुचि के विषय होते हैं।
राज्य की जिम्मेदारी: कानून व्यवस्था बनाए रखना मुख्य रूप से राज्य सरकारों का कार्यक्षेत्र है। उदाहरण के लिए, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य विषय हैं, अर्थात प्रत्येक राज्य की अपनी पुलिस बल और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित कानून होते हैं।

संविधान में आपातकालीन प्रावधान
भाग XVIII: आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग XVIII में उल्लिखित हैं, जो असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए ढांचा प्रदान करते हैं।
अनुच्छेद 355: केंद्र पर यह कर्तव्य थोपता है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकारें संविधान के अनुसार कार्य करें।
उदाहरण: 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान केंद्र ने राज्य सरकारों की सहायता के लिए अनुच्छेद 355 लागू किया था।
अनुच्छेद 356: यदि किसी राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ हो, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
उदाहरण: 2018 में जम्मू-कश्मीर में गठबंधन सरकार के गिरने के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।

अन्य देशों के साथ तुलना
संयुक्त राज्य अमेरिका: अमेरिकी संघीय प्रणाली में राज्यों में संघीय हस्तक्षेप के तंत्र शामिल हैं, लेकिन राज्य सरकारों को हटाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। पोसी कोमिटाटस अधिनियम संघीय सैन्य कर्मियों के उपयोग को राज्यों के भीतर घरेलू नीतियों को लागू करने के लिए सीमित करता है।
उदाहरण: 2005 में हरिकेन कैटरीना के दौरान, संघीय हस्तक्षेप सीमित था और राज्य से सहायता अनुरोध की आवश्यकता थी।
ऑस्ट्रेलिया: संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह, ऑस्ट्रेलिया की संघीय प्रणाली में राज्यों की रक्षा के लिए संघीय हस्तक्षेप की अनुमति है, लेकिन राज्य सरकारों को हटाने के प्रावधान शामिल नहीं हैं।
उदाहरण: 2019-2020 की बुशफायर आपदा के दौरान ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने राज्यों को व्यापक समर्थन प्रदान किया, लेकिन राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों में नियंत्रण में रहीं।

डॉ. बी.आर. आंबेडकर का दृष्टिकोण
अनुच्छेद 355 के लिए औचित्य: डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने बताया कि अनुच्छेद 355 इस बात को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था कि अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य के प्रशासन में केंद्र का हस्तक्षेप उचित और संवैधानिक रूप से अनिवार्य हो।
संघीय शक्ति पर नियंत्रण: यह प्रावधान अनुच्छेद 356 के मनमाने या अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए है, संघीय ढांचे को संरक्षित करने के लिए एक नियंत्रण बनाए रखता है।
उदाहरण: आंबेडकर की दृष्टि यह थी कि संभावित दुरुपयोग के खिलाफ एक सुरक्षा तंत्र बनाया जाए, जिससे संघीय हस्तक्षेप अंतिम उपाय के रूप में ही किया जा सके।

मुद्दे और चिंताएं
अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग: इस आशा के बावजूद कि अनुच्छेद 355 और 356 का उपयोग केवल गंभीर मामलों में किया जाएगा, अनुच्छेद 356 का कई बार निर्वाचित राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए दुरुपयोग किया गया है, जो संवैधानिक सिद्धांतों और संघवाद को कमजोर करता है।
उदाहरण: 1977 में, जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने के बाद नौ कांग्रेस शासित राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया।
उदाहरण: 1980 में, इंदिरा गांधी की सरकार ने सत्ता में वापस आने के बाद नौ गैर-कांग्रेसी राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया।

न्यायिक निर्णय
एस.आर. बोम्मई केस (1994): इसने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर रोक लगाई और कहा कि इसका उपयोग केवल संवैधानिक संकटों के लिए किया जाना चाहिए, साधारण कानून व्यवस्था के मुद्दों के लिए नहीं। इस प्रावधान को न्यायिक समीक्षा के अधीन रखा गया।
उदाहरण: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक, मेघालय और नागालैंड में बर्खास्त की गई राज्य सरकारों को बहाल किया और यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 356 का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
अनुच्छेद 355 का विस्तार: सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ अनुच्छेद 355 की व्याख्या को व्यापक किया है, जिससे केंद्र को राज्यों की रक्षा के लिए और संवैधानिक शासन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की अनुमति मिलती है।
उदाहरण: 1998 के नागा पीपल्स मूवमेंट केस में, कोर्ट ने राज्य को आंतरिक अशांति से बचाने के लिए केंद्र के हस्तक्षेप को सही ठहराया।

आयोगों की सिफारिशें
सरकारिया आयोग (1987): अनुच्छेद 356 का उपयोग बहुत कम और केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए। इसमें सहयोगात्मक संघवाद पर जोर दिया गया और केंद्र-राज्य समन्वय के लिए तंत्र सुझाए गए।
राष्ट्रीय आयोग (2002): अनुच्छेद 356 के उपयोग में संयम की आवश्यकता को दोहराया और संघीय संबंधों को मजबूत करने के उपाय सुझाए।
पंची आयोग (2010): अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र पर यह कर्तव्य होता है कि वह राज्यों की रक्षा करे और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की अनुमति देता है। साथ ही, अनुच्छेद 356 का उपयोग केवल अत्यधिक और अत्यावश्यक स्थितियों में ही किया जाना चाहिए।
उदाहरण: पंची आयोग ने केंद्र-राज्य मुद्दों को सक्रिय रूप से संबोधित करने के लिए एक स्थायी अंतर-राज्य परिषद की स्थापना की सिफारिश की।

निष्कर्ष
संतुलन साधना: आपातकालीन प्रावधान संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन उनका केंद्र-राज्य संबंधों पर महत्वपूर्ण और जटिल प्रभाव पड़ता है।
मार्गदर्शक सिद्धांत: इनका उपयोग निष्पक्षता, आवश्यकता और संवैधानिक अखंडता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
भविष्य की दिशा: इन प्रावधानों का संघीय सिद्धांतों के ढांचे के भीतर विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना राष्ट्र के लोकतांत्रिक और संघीय ताने-बाने को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

वर्तमान घटनाओं का संबंध
मणिपुर हिंसा: मणिपुर में हालिया हिंसा केंद्र-राज्य संबंधों में चल रही चुनौतियों और आंतरिक अशांति से निपटने में आपातकालीन प्रावधानों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है। मणिपुर की स्थिति के प्रति केंद्र की प्रतिक्रिया राज्य की स्वायत्तता और संघीय हस्तक्षेप के बीच संतुलन का परीक्षण होगी।

June 20, 2025
Emergency provisions
Context

The recent violence in Manipur has reignited the debate on Centre-State relations and the use of emergency provisions in India. This situation underscores the complexities and challenges inherent in India’s federal structure and the constitutional mechanisms designed to address such crises.

Federal Set-up in India
- Federal Structure: India operates as a federal system with distinct governments at the Centre and the States. This structure is designed to balance power and responsibilities between different levels of government.
- Seventh Schedule: The Indian Constitution’s Seventh Schedule delineates the distribution of powers between the Union and the States through three lists: Union List, State List, and Concurrent List.
  - Union List: Includes subjects of national importance such as defense, foreign affairs, and atomic energy.
  - State List: Covers subjects of local or state importance like police, public health, and agriculture.
  - Concurrent List: Contains subjects of mutual interest to both the Union and States, such as education, marriage, and bankruptcy.
- State Responsibility: Maintaining law and order is primarily the domain of State governments. For instance, the police and public order are state subjects, meaning each state has its own police force and laws governing public order.
Emergency Provisions in the Constitution
- Part XVIII: Emergency provisions are outlined in Part XVIII of the Constitution, providing the framework for dealing with extraordinary situations.
- Article 355: Imposes a duty on the Centre to protect every State from external aggression and internal disturbance. It ensures that State governments operate according to the Constitution.
  - Example: During the 1984 anti-Sikh riots, the Centre invoked Article 355 to assist the state governments in restoring order.
- Article 356: Allows for the imposition of President’s rule if a State’s government cannot function in accordance with constitutional provisions.
  - Example: President’s rule was imposed in Jammu and Kashmir in 2018 after the coalition government collapsed.
Comparison with Other Countries
- United States: The U.S. federal system includes mechanisms for federal intervention in states, but there are no provisions for removing state governments. The Posse Comitatus Act limits the use of federal military personnel to enforce domestic policies within the states.
  - Example: During Hurricane Katrina in 2005, federal intervention was limited and required state requests for assistance.
- Australia: Similar to the U.S., Australia’s federal system allows for federal intervention to protect states but does not include provisions for dismissing state governments.
  - Example: The Australian government provided extensive support to states during the 2019-2020 bushfire crisis, but state governments remained in control of their respective jurisdictions.
B.R. Ambedkar’s View
- Justification for Article 355: B.R. Ambedkar explained that Article 355 was designed to ensure that any interference by the Centre in a State’s administration under Article 356 is justified and constitutionally mandated.
- Check on Federal Power: This provision serves to prevent arbitrary or unauthorized use of Article 356, maintaining a check on federal power and preserving the federal structure.
  - Example: Ambedkar’s vision was to create a safeguard against potential misuse, ensuring that federal intervention would be a last resort.
Issues and Concerns
- Misuse of Article 356: Despite hopes that Articles 355 and 356 would remain a dead letter, Article 356 has been misused several times to dismiss elected state governments, undermining constitutional principles and federalism.
  - Example: In 1977, the Janata Party government dismissed nine Congress-ruled state governments after coming to power at the Centre.
  - Example: In 1980, Indira Gandhi’s government dismissed nine non-Congress state governments after regaining power.
Judicial Rulings
- S.R. Bommai Case (1994): Restricted the misuse of Article 356, stating it should only be used for constitutional breakdowns, not ordinary law and order issues. The imposition is subject to judicial review.
  - Example: The Supreme Court reinstated the dismissed state governments in Karnataka, Meghalaya, and Nagaland, emphasizing that Article 356 should not be used for political purposes.
- Expansion of Article 355: The Supreme Court has broadened the interpretation of Article 355 over time, allowing the Union to take necessary actions to protect states and ensure constitutional governance.
  - Example: In the Naga People’s Movement case (1998), the Court upheld the Centre’s intervention to protect the state from internal disturbances.
Recommendations by Commissions
- Sarkaria Commission (1987): Recommended that Article 356 should be used sparingly and only as a last resort. It emphasized cooperative federalism and suggested mechanisms for better Centre-State coordination.
- National Commission (2002): Reiterated the need for restraint in using Article 356 and recommended measures to strengthen federal relations.
- Punchhi Commission (2010): Suggested that Article 355 requires the Union to protect states and allows necessary actions to fulfill this duty. It also emphasized that Article 356 should be used only in extreme and urgent situations.
  - Example: The Punchhi Commission recommended setting up a permanent inter-state council to address Centre-State issues proactively.
Conclusion
- Balancing Act: The emergency provisions are essential for maintaining constitutional order, but their impact on Centre-State relations is significant and complex.
- Guiding Principles: Their application must be guided by principles of fairness, necessity, and constitutional integrity.
- Future Outlook: Ensuring judicious use of these provisions within the framework of federal principles is key to preserving the democratic and federal fabric of the nation.
Current Events Connection
- Manipur Violence: The recent violence in Manipur highlights the ongoing challenges in Centre-State relations and the critical role of emergency provisions in addressing internal disturbances. The Centre’s response to the situation in Manipur will be closely watched as a test of the balance between state autonomy and federal intervention
June 20, 2025
एक राष्ट्र एक चुनाव
प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ‘One Nation One Election’ नीति को लागू करने की योजना बना रही है। इस पहल का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ आयोजित करके चुनाव प्रक्रिया को सरल और कम खर्चीला बनाना है।

पृष्ठभूमि
- परिभाषा: एक साथ चुनाव (One Nation One Election) का अर्थ है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना ताकि चुनावों की आवृत्ति और लागत को कम किया जा सके।
- ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:
  1951-52, 1957, 1962 और 1967 में भारत में एक साथ चुनाव हुए थे।
  1967 के बाद यह शेड्यूल बाधित हो गया और तब से चुनाव पुन: समायोजित नहीं किए गए हैं।
- हालिया घटनाक्रम:
  प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में इस मुद्दे पर प्रकाश डाला था।
  पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, जिसने एक साथ चुनावों की व्यवहार्यता की जांच की।
रामनाथ कोविंद पैनल की सिफारिशें
1. चरणबद्ध प्रक्रिया:
  - पहला चरण: लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं।
  - दूसरा चरण: स्थानीय निकाय (नगरपालिका और पंचायत) चुनाव 100 दिनों के भीतर कराए जाएं।
2. हंग हाउस और अविश्वास प्रस्ताव:
  यदि अविश्वास प्रस्ताव के कारण सदन भंग होता है, तो शेष अवधि के लिए ही नए चुनाव होंगे।
3. संवैधानिक संशोधन:
  - संविधान के अनुच्छेद 83 (संसद के सदनों की अवधि) और अनुच्छेद 172 (राज्य विधानसभाओं की अवधि) में संशोधन की आवश्यकता होगी।
  - इन संशोधनों को राज्यों से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
4. राज्यों द्वारा अनुमोदन:
  - अनुच्छेद 324A में संशोधन, जिससे पंचायतों और नगरपालिकाओं में एक साथ चुनाव कराए जा सकें।
  - अनुच्छेद 325 में संशोधन, जिससे भारत निर्वाचन आयोग (ECI) राज्य चुनाव प्राधिकरणों के साथ मिलकर एक सामान्य मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार कर सके।
One Nation One Election के पक्ष में तर्क
1. लागत में कमी:
  अलग-अलग चुनावों के लिए हर साल खर्च होने वाली भारी राशि को कम किया जा सकता है।
2. शासन दक्षता:
  बार-बार चुनाव होने से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, जिससे सामान्य शासन प्रभावित होता है।
  एक साथ चुनाव इस समस्या को कम कर सकते हैं।
3. मानव संसाधन का सदुपयोग:
  लंबे समय तक चुनावी कर्तव्यों में लगे महत्वपूर्ण मानव संसाधनों को मुक्त किया जा सकता है।
4. शासन पर ध्यान:
  बार-बार चुनावी मोड में रहने के बजाय शासन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।
One Nation One Election के विरोध में तर्क
1. लॉजिस्टिक चुनौतियाँ:
  शेड्यूल, संसाधनों आदि के समन्वय में बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक चुनौतियाँ हो सकती हैं।
2. राजनीतिक प्रभाव:
  यह राष्ट्रीय पार्टी या केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी को क्षेत्रीय पार्टियों की कीमत पर लाभ पहुँचा सकता है।
  क्षेत्रीय मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दों के सामने दबाया जा सकता है।
आगे का रास्ता
1. समानांतर चुनाव:
  तीनों स्तरों (लोकसभा, राज्य और स्थानीय निकाय) के लिए समानांतर चुनाव कराने से शासन व्यवस्था में सुधार हो सकता है।
  यह मतदाताओं की पारदर्शिता, समावेशिता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है।
2. विधि आयोग की सिफारिशें:
  22वां विधि आयोग 2029 के आम चुनाव चक्र से एक साथ चुनावों की सिफारिश कर सकता है।
वर्तमान घटनाएँ और उदाहरण
- हालिया चर्चाएँ: केंद्र सरकार एक साथ चुनावों के कार्यान्वयन पर सक्रिय रूप से चर्चा कर रही है।
- वैश्विक उदाहरण: स्वीडन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में एक साथ चुनाव होते हैं, जिससे लागत और शासन दक्षता में लाभ देखने को मिलता है।
निष्कर्ष

‘One Nation One Election’ नीति के कार्यान्वयन से लागत में कमी और शासन में सुधार जैसी संभावनाएँ हैं, लेकिन इसके साथ लॉजिस्टिक और राजनीतिक चुनौतियाँ भी हैं। भारत की विविध राजनीतिक संरचना को ध्यान में रखते हुए संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, ताकि इस नीति का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हो सके।
June 20, 2025
One Nation One Election
The Union government under PM Modi plans to implement the ‘One Nation One Election’ policy during its current tenure. This initiative aims to streamline the electoral process by synchronizing the elections for the Lok Sabha and State Legislative Assemblies.

Background
- Definition: Simultaneous Elections (One Nation One Election) refer to the idea of holding Lok Sabha and State legislative assembly elections together to reduce the frequency and cost of elections.
- Historical Context:
  - Simultaneous elections were held in India in 1951-52, 1957, 1962, and 1967.
  - The schedule was disrupted post-1967, and elections have not been realigned since.
- Recent Developments:
  - Prime Minister Modi highlighted the issue in 2014.
  - A committee headed by former president Ram Nath Kovind was formed to examine the feasibility of simultaneous elections.
Suggestions of the Ram Nath Kovind Panel
1. Stepwise Process:
  - First Step: Simultaneous polls for Lok Sabha and state assembly elections.
  - Second Step: Local body (municipal and panchayat) polls within 100 days.
2. Hung House and No-confidence Motion:
  - Fresh elections to be held only for the remaining term of the immediately preceding full term of the House.
3. Constitutional Amendments:
  - Amendments to Article 83 (duration of Houses of Parliament) and Article 172 (duration of State legislatures) are required.
  - These amendments will not need ratification by the States.
4. Ratification by States:
  - Amendments to Article 324A to allow simultaneous elections in panchayats and municipalities.
  - Amendments to Article 325 to enable the Election Commission of India (ECI), in consultation with State election authorities, to prepare a common electoral roll and voter ID cards.
Arguments in Favour of One Nation One Election
1. Cost Reduction:
  - Reduces the huge expenditure incurred for conducting separate elections every year.
2. Governance Efficiency:
  - Frequent elections lead to the imposition of the Model Code of Conduct, affecting normal governance.
  - Simultaneous elections can mitigate this issue.
3. Manpower Utilization:
  - Frees crucial manpower often deployed for prolonged periods on election duties.
4. Focus on Governance:
  - Increases focus on governance instead of being constantly in election mode.
Arguments Against One Nation One Election
1. Logistical Challenges:
  - Massive logistical challenges in coordinating schedules, resources, etc.
2. Political Implications:
  - May benefit the dominant national party or the incumbent at the Centre at the cost of regional parties.
  - Regional issues may be overshadowed by national issues.
Way Ahead
1. Synchronized Polls:
  - Synchronized polls for all three tiers of government will improve governance architecture.
  - Enhances transparency, inclusivity, ease, and confidence of voters.
2. Law Commission Recommendations:
  - The 22nd Law Commission is expected to recommend simultaneous polls from the 2029 general election cycle.
Current Events and Examples
- Recent Discussions:
  - The Union government has been actively discussing the implementation of simultaneous elections.
  - The Election Commission of India has been exploring the feasibility and logistics of this initiative.
- Global Examples:
  - Countries like Sweden and South Africa conduct simultaneous elections, which have shown benefits in terms of cost and governance efficiency.
Conclusion

The implementation of ‘One Nation One Election’ presents both opportunities and challenges. While it promises to reduce costs and improve governance, it also poses significant logistical and political challenges. A balanced approach, considering the diverse political landscape of India, is essential for the successful implementation of this policy.
June 20, 2025
खाद्य बनाम ईंधन
संदर्भ
फॉस्फोरिक एसिड, जो उर्वरकों में एक प्रमुख घटक है, को इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बैटरी के उत्पादन के लिए मोड़ा जा रहा है। इससे “खाद्य बनाम कारें” जैसी एक नई चुनौती उत्पन्न हो रही है, जो विशेष रूप से भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जहाँ देश भारी मात्रा में फॉस्फेट आयात पर निर्भर है और EV की बढ़ती मांग स्वच्छ ऊर्जा के लिए वैश्विक प्रयास का हिस्सा

1. चुनौतियों को समझना

खाद्य बनाम ईंधन दुविधा:
- परिभाषा: यह संघर्ष उन फसलों (जैसे कि गन्ना, मक्का, सोयाबीन) के बीच होता है, जिनका उपयोग जैव ईंधन (इथेनॉल, बायोडीजल) बनाने के लिए किया जाता है, जो खाद्य उत्पादन के लिए आवश्यक हैं।
- प्रभाव: इससे खाद्य आपूर्ति में कमी और खाद्य कीमतों में वृद्धि हो सकती है।
- उदाहरण: यू.एस. में Renewable Fuel Standard (RFS) के कारण मक्का का बड़ा हिस्सा इथेनॉल उत्पादन के लिए मोड़ दिया गया, जिससे खाद्य कीमतों पर असर पड़ा।
खाद्य बनाम कारें दुविधा:
- परिभाषा: यह संघर्ष फॉस्फोरिक एसिड, जो उर्वरक जैसे डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) के लिए आवश्यक है, को लिथियम-आयरन-फॉस्फेट (LFP) बैटरियों के निर्माण में उपयोग करने से उत्पन्न होता है।
- प्रभाव: इससे उर्वरक की कमी हो सकती है, जिससे फसल उत्पादन और खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, जबकि EV उद्योग का समर्थन किया जा रहा है।
2. नैतिक दुविधाएँ

खाद्य बनाम कारें:
- मुद्दा: खाद्य सुरक्षा को EV जैसी तकनीकी प्रगति पर प्राथमिकता देना।
- उदाहरण: LFP बैटरियों में फॉस्फोरिक एसिड के बढ़ते उपयोग से DAP उर्वरकों की आपूर्ति में कमी आ सकती है, जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है।
संसाधन आवंटन:
- मुद्दा: सीमित फॉस्फोरिक एसिड का उपयोग फसल उत्पादन (जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है) के लिए किया जाए या EV बैटरी उत्पादन (जो स्वच्छ ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए आवश्यक है) के लिए।
- उदाहरण: EV की वैश्विक मांग बढ़ रही है, जिससे फॉस्फोरिक एसिड के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है।
वैश्विक निर्भरता:
- मुद्दा: भारत की फॉस्फेट आयात पर भारी निर्भरता वैश्विक संसाधनों के वितरण में निष्पक्षता और समानता पर प्रश्न उठाती है।
- उदाहरण: भारत अपने फॉस्फोरिक एसिड का एक बड़ा हिस्सा जॉर्डन, मोरक्को, और ट्यूनिसिया जैसे देशों से आयात करता है।
सततता बनाम विकास:
- मुद्दा: पर्यावरणीय सततता (EV बैटरी) और खाद्य सुरक्षा के बीच संतुलन।
- उदाहरण: EVs को कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन इसका खाद्य उत्पादन पर संभावित प्रभाव भी विचारणीय है।
आर्थिक असमानता:
- मुद्दा: भारत जैसे देशों के छोटे किसान उर्वरक की बढ़ती कीमतों के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं, जिससे असमानता बढ़ेगी।
- उदाहरण: जब फॉस्फोरिक एसिड को EV बैटरी उत्पादन के लिए मोड़ दिया जाएगा, तो उर्वरकों की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे छोटे किसानों पर असर पड़ेगा।
उदाहरण और वर्तमान घटनाक्रम

भारत के फॉस्फेट आयात:
भारत प्रतिवर्ष लगभग 10.5-11 मिलियन टन DAP का उपभोग करता है, जिसमें से आधे से अधिक आयात किया जाता है। 2022-23 में, भारत ने 6.7 मिलियन टन DAP, 2.7 मिलियन टन फॉस्फोरिक एसिड, और 3.9 मिलियन टन रॉक फॉस्फेट का आयात किया।

EV बाजार का विकास:
LFP बैटरियों की वैश्विक मांग, जिसमें फॉस्फोरिक एसिड का उपयोग होता है, बढ़ रही है। 2023 में इन बैटरियों ने वैश्विक EV क्षमता की मांग का 40% से अधिक हिस्सा पूरा किया।

निष्कर्ष

“खाद्य बनाम कारें” दुविधा खाद्य सुरक्षा और तकनीकी प्रगति के बीच जटिल संतुलन को उजागर करती है। नीति निर्माताओं को इन नैतिक और व्यावहारिक चुनौतियों को ध्यान में रखकर खाद्य उत्पादन, स्वच्छ ऊर्जा, और वैश्विक संसाधन वितरण के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है।
June 20, 2025
Food VS Fuel
The diversion of phosphoric acid, a key ingredient in fertilizers, for electric vehicle (EV) battery production is creating a potential “food vs cars” dilemma. This issue is particularly relevant in the context of India’s heavy reliance on phosphate imports and the growing demand for EVs as part of the global push towards clean energy.

Body

1. Understanding the Dilemmas
- Food vs Fuel Dilemma:
  - Definition: The conflict between using crops like sugarcane, maize, and soybeans for producing biofuels (ethanol, biodiesel) instead of for food.
  - Impact: This can lead to reduced food supply and increased food prices.
  - Example: The U.S. Renewable Fuel Standard (RFS) led to a significant portion of corn being diverted to ethanol production, impacting food prices1.
- Food vs Cars Dilemma:
  - Definition: The conflict arising from the use of phosphoric acid, essential for fertilizers like di-ammonium phosphate (DAP), being diverted to produce lithium-iron-phosphate (LFP) batteries for EVs.
  - Impact: This shift could lead to fertilizer shortages, affecting crop production and food security while supporting the growth of the EV industry 2.
2. Ethical Dilemmas
- Food vs. Cars:
  - Issue: Prioritizing food security over technological advancements in EVs.
  - Example: The increasing use of phosphoric acid in LFP batteries could compromise the supply of DAP fertilizers, crucial for agriculture 2.
- Resource Allocation:
  - Issue: Deciding between using limited phosphoric acid for crop growth (essential for global food security) or for EV battery production (important for clean energy and reducing carbon emissions).
  - Example: The global demand for EVs is rising, leading to increased competition for phosphoric acid 2.
- Global Dependency:
  - Issue: India’s heavy reliance on phosphate imports raises questions about fairness and equity in global resource distribution.
  - Example: India imports a significant portion of its phosphoric acid from countries like Jordan, Morocco, and Tunisia 2.
- Sustainability vs. Development:
  - Issue: Balancing environmental sustainability (EV batteries) with food security.
  - Example: The push for EVs to reduce carbon emissions must be weighed against the potential impact on food production 2.
- Economic Inequality:
  - Issue: Small-scale farmers in countries like India may face economic difficulties due to rising fertilizer costs, deepening inequality.
  - Example: As phosphoric acid is diverted to EV battery production, the cost of fertilizers may rise, impacting small farmers 2.
Examples and Current Events
- India’s Phosphate Imports:
  - India consumes around 10.5-11 million tonnes of DAP annually, with more than half supplied through imports 2.
  - In 2022-23, India imported 6.7 million tonnes of DAP, 2.7 million tonnes of phosphoric acid, and 3.9 million tonnes of rock phosphate 2.
- EV Market Growth:
  - The global demand for LFP batteries, which use phosphoric acid, has been rising, with these batteries supplying over 40% of the global EV capacity demand in 2023 2.
Conclusion

The “Food vs Cars” dilemma highlights the complex interplay between food security and technological advancement. Policymakers must navigate these ethical and practical challenges
June 20, 2025
निधि कंपनियों पर कार्रवाई: अनुपालन सुनिश्चित करना और निवेशकों की सुरक्षा

प्रसंग:
कंपनी मामलों के मंत्रालय (MCA) ने कंपनियों अधिनियम के उल्लंघनों के लिए दो दर्जन से अधिक निधि कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। मुख्य रूप से, वित्तीय दस्तावेज़ों में देरी और शेयर आवंटन में अनियमितताएँ पाई गईं। यह कदम वित्तीय संस्थाओं को कानूनी आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करने और छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है।
तमिलनाडु में सबसे अधिक उल्लंघन देखे गए, जहाँ कई निधि कंपनियाँ समय पर अपने वित्तीय विवरण और वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में विफल रहीं। कंपनियों के रजिस्ट्रार (RoC) ने अनुपालन के महत्व को रेखांकित किया है, क्योंकि निधि कंपनियाँ अपने सदस्यों की धनराशि को ट्रस्ट के रूप में रखती हैं, इसलिए पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना अनिवार्य है।

निधि कंपनियों को समझना:
निधि कंपनियाँ भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की एक अनोखी श्रेणी हैं। इनका मुख्य कार्य अपने सदस्यों के बीच उधारी और ऋण प्रदान करना है, जिससे समुदायों में बचत और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है। निधि कंपनियाँ, कंपनियों अधिनियम 2013 की धारा 406 के तहत शासित होती हैं और आपसी लाभ के सिद्धांतों पर आधारित होती हैं, जहाँ सदस्य अपनी पूंजी का उपयोग एक-दूसरे की वित्तीय मदद के लिए करते हैं।

स्थापना और विनियमन:
निधि कंपनी का गठन अपेक्षाकृत सरल है, जिसमें ₹10 लाख की न्यूनतम पूंजी और कम से कम सात सदस्य आवश्यक होते हैं, जिनमें से तीन को निदेशक होना चाहिए। इन कंपनियों को पारदर्शी और जिम्मेदार तरीके से संचालन सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट नियामक आवश्यकताओं का पालन करना होता है। मुख्य नियमों में शामिल हैं:
- वित्तीय दाखिलियाँ: पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए निधि कंपनियों को समय पर अपने वित्तीय विवरण और वार्षिक रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है।
- शेयर आवंटन: शेयर आवंटन के लिए उचित प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए ताकि निष्पक्षता और कानूनी मानकों का पालन हो सके।
- सदस्यता और जमा: निधि कंपनियाँ केवल अपने सदस्यों से जमा स्वीकार कर सकती हैं और ऋण प्रदान कर सकती हैं, जिससे उनके संचालन में आपसी लाभ का सिद्धांत प्रमुख होता है।
वर्तमान घटनाक्रम और उदाहरण:
हाल ही में MCA द्वारा लगाए गए दंड निधि कंपनियों में अनुपालन सुनिश्चित करने की चुनौती को उजागर करते हैं। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में कई निधि कंपनियाँ अपने वित्तीय दस्तावेज़ों को दाखिल करने में देरी कर रही थीं, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे। ऐसी देरी से निवेशकों का विश्वास कमजोर हो सकता है और वित्तीय कुप्रबंधन की संभावना बढ़ सकती है।

अनुपालन का महत्व:
RoC ने यह स्पष्ट किया है कि नियामक आवश्यकताओं का पालन छोटे निवेशकों की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। निधि कंपनियाँ अपने सदस्यों के धन को ट्रस्ट के रूप में रखती हैं, इसलिए उच्च स्तर की पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना आवश्यक है। अनुपालन न करने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिनमें वित्तीय जुर्माना और कानूनी कार्रवाई शामिल है।

विस्तृत प्रभाव:
निधि कंपनियों पर यह कार्रवाई MCA के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य नियामक निगरानी को मजबूत करना और निवेशकों की रक्षा करना है। यह एक स्पष्ट संदेश देता है कि कंपनियों अधिनियम का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वित्तीय संस्थाओं को अपने सदस्यों की सुरक्षा और विश्वास सुनिश्चित करने के लिए कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए।

निष्कर्ष:
निधि कंपनियों पर लगाए गए दंड यह दर्शाते हैं कि वित्तीय क्षेत्र में नियामक अनुपालन कितना महत्वपूर्ण है। MCA द्वारा इन नियमों को लागू करके छोटे निवेशकों की सुरक्षा और वित्तीय संस्थाओं की अखंडता बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। निधि कंपनियाँ बचत और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि वे सभी कानूनी आवश्यकताओं का पालन करते हुए पारदर्शी और जिम्मेदारी से कार्य करें।
June 20, 2025
Crackdown on Nidhi Companies: Ensuring Compliance and Protecting Investors
Context

In a significant move to enforce regulatory compliance, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) has penalized over two dozen Nidhi companies for violations of the Companies Act. The primary issues identified were delayed financial filings and irregularities in share allotment. This crackdown is part of a broader effort to ensure that financial entities adhere to legal requirements, thereby safeguarding the interests of small investors.

Most of these violations were reported in Tamil Nadu, where several Nidhi companies failed to submit their financial statements and annual returns on time. The Registrar of Companies (RoC) has emphasized the critical importance of compliance, noting that Nidhi companies hold money in trust for their members, making it essential to maintain transparency and accountability.

Body

Understanding Nidhi Companies

Nidhi companies are a unique category of non-banking financial entities in India. Their primary function is to facilitate borrowing and lending among their members, promoting savings and financial inclusion within communities. Governed by Section 406 of the Companies Act, 2013, Nidhi companies are designed to operate on mutual benefit principles, where members pool their resources to provide financial assistance to each other.

Formation and Regulation

Forming a Nidhi company is relatively straightforward, requiring a minimum capital of ₹10 lakh and at least seven members, three of whom must be directors. These companies are subject to specific regulatory requirements to ensure they operate transparently and responsibly. Key regulations include:
- Financial Filings: Nidhi companies must submit their financial statements and annual returns on time to maintain transparency and accountability.
- Share Allotment: Proper procedures must be followed for share allotment to ensure fairness and compliance with legal standards.
- Membership and Deposits: Nidhi companies can only accept deposits from and lend to their members, emphasizing the mutual benefit aspect of their operations.
Current Events and Examples

The recent penalties imposed by the MCA highlight the ongoing challenges in ensuring compliance among Nidhi companies. For instance, in Tamil Nadu, several Nidhi companies were found to have delayed their financial filings, raising concerns about their financial health and transparency. These delays can undermine investor confidence and potentially lead to financial mismanagement.

Importance of Compliance

The RoC has stressed that compliance with regulatory requirements is crucial for protecting small investors. Nidhi companies hold money in trust for their members, making it imperative to maintain high standards of transparency and accountability. Non-compliance can lead to severe consequences, including financial penalties and potential legal action.

Broader Implications

This crackdown on Nidhi companies is part of a larger effort by the MCA to strengthen regulatory oversight and protect investors. It sends a clear message that violations of the Companies Act will not be tolerated and that financial entities must adhere to legal requirements to ensure the safety and trust of their members.

Conclusion

The penalties imposed on Nidhi companies for violations of the Companies Act underscore the importance of regulatory compliance in the financial sector. By enforcing these regulations, the MCA aims to protect small investors and maintain the integrity of financial entities. As Nidhi companies play a crucial role in promoting savings and financial inclusion, it is essential that they operate transparently and responsibly, adhering to all legal requirements.
June 20, 2025
BRICS शिखर सम्मेलन
तुर्की का BRICS में शामिल होने का प्रयास एक रणनीतिक कदम हो सकता है, जिससे वह अपने रुके हुए यूरोपीय संघ (EU) सदस्यता प्रक्रिया में प्रभाव हासिल कर सके या EU के प्रति असंतोष व्यक्त कर सके।

लाभ:
- तुर्की की वैश्विक प्रभावशीलता में वृद्धि।
- उभरते बाजारों के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा।
- यूरोपीय संघ के साथ वार्ता में तुर्की की राजनीतिक ताकत में इज़ाफा।
चिंताएँ:
- यह EU और NATO के साथ संबंधों में तनाव उत्पन्न कर सकता है।
- पश्चिमी गठबंधनों में तुर्की की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है।
- तुर्की को पश्चिमी ताकतों से कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करने का जोखिम।
विस्तार पर भारत का रुख:
भारत ने जोहान्सबर्ग में 15वें BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान आम सहमति-आधारित विस्तार का समर्थन किया।
यह विस्तार BRICS को विकासशील देशों का एक प्रतिनिधि के रूप में सशक्त बनाता है।
भारत ने BRICS अंतरिक्ष संघ बनाने, कौशल मानचित्रण, तकनीक और शिक्षा में निवेश करने, और संरक्षण प्रयासों में सहयोग पर जोर देने जैसी पहल प्रस्तावित की हैं।
विस्तार का उद्देश्य BRICS को भविष्य के लिए तैयार करना है, जिससे सहयोग, डिजिटल समाधान और विकास पहलों को बढ़ावा मिल सके।

भारत के लिए महत्व:
BRICS में नए सदस्यों का शामिल होना भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे साझेदारी और भू-राजनीतिक प्रभाव का विस्तार होता है।
हालांकि, इससे BRICS में चीन-समर्थक प्रभुत्व की संभावनाओं को लेकर चिंताएँ भी उठती हैं।
June 20, 2025
BRICS Summit
Turkey’s attempt to join BRICS might be a strategic move to gain leverage in its stalled EU accession process or to express dissatisfaction with the EU.

Benefits:
- Enhances Turkey’s global influence.
- Facilitates economic cooperation with emerging markets.
- Bolsters Turkey’s political leverage in EU negotiations.
Concerns:
- Could strain relations with the EU and NATO.
- Might undermine Turkey’s credibility within Western alliances.
- Risks diplomatic isolation from Western powers.
India’s stance on expansion:
- India supported the consensus-based expansion of BRICS during the 15th BRICS summit in Johannesburg.
- This expansion strengthens BRICS as a representative of developing countries.
- India has proposed initiatives like creating a BRICS space consortium, investing in skill mapping, technology, and education, and emphasizing cooperation for conservation efforts.
- The expansion aims to make BRICS future-ready by enhancing cooperation, digital solutions, and development initiatives.
Significance for India:
- The inclusion of new members in BRICS is significant for India as it expands partnerships and geopolitical influence.
- However, it also raises concerns about potential pro-China dominance within the alliance.
June 20, 2025